Old Pension Scheme for Govt Employees: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से चली आ रही मांग और कई आंदोलनों के बाद अब केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का ऐलान किया है। इसका सीधा लाभ उन लाखों कर्मचारियों को मिलेगा जो नई पेंशन योजना (NPS) के तहत आ रहे थे और रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन नहीं मिलने से परेशान थे। अब वे भी रिटायरमेंट के बाद हर महीने तयशुदा पेंशन का लाभ उठा सकेंगे।
क्या है पुरानी पेंशन योजना (OPS)?
पुरानी पेंशन योजना वह व्यवस्था थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन का एक तय प्रतिशत हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें कर्मचारी को रिटायर होने के बाद जीवनभर पेंशन मिलती थी और पत्नी या पति को भी पेंशन का हिस्सा मिलता था। 2004 में केंद्र सरकार ने इसे खत्म कर नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी थी, जिसमें पेंशन फिक्स नहीं होती और मार्केट आधारित होती है।
नई पेंशन योजना से क्यों थी नाराजगी?
नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके वेतन से एक निर्धारित राशि काटी जाती है और सरकार भी उसमें अंशदान करती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होता। यह पूरी तरह निवेश पर निर्भर करती है। इसी अनिश्चितता को लेकर कर्मचारियों में लंबे समय से असंतोष था। वे चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी बिना किसी जोखिम के तयशुदा पेंशन मिले।
किसे मिलेगा इसका फायदा?
सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी और वे अब भी सेवा में हैं, उन्हें स्वतः OPS का लाभ मिलेगा। साथ ही कुछ राज्य सरकारों ने यह फैसला किया है कि 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी OPS में शामिल किया जाएगा। इसके लिए वे एक विकल्प देने जा रही हैं, जिसमें कर्मचारी OPS चुन सकते हैं। इससे केंद्र और राज्य स्तर के लाखों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
किन राज्यों ने OPS बहाल किया है?
अब तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने OPS को लागू करने का ऐलान किया है। इन राज्यों में कर्मचारियों को NPS से बाहर कर OPS में लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार भी अब विचार कर रही है कि किसी सीमित दायरे में OPS लागू किया जा सकता है या नहीं। कर्मचारी संगठनों का दबाव और सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाएं भी सरकार पर फैसला लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ?
जिन कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा, उन्हें अब रिटायरमेंट के बाद अपने अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। यह पेंशन जीवनभर दी जाएगी और बाद में परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक असुरक्षा काफी हद तक दूर हो जाएगी। कर्मचारियों को अब मार्केट रिस्क की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और भविष्य की प्लानिंग आसान हो जाएगी।
क्या इसमें कोई अड़चन हो सकती है?
OPS को दोबारा लागू करने को लेकर सरकारों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ता हुआ वित्तीय बोझ। OPS में सरकार को पूरी पेंशन की जिम्मेदारी उठानी होती है, जिससे बजट पर भार बढ़ सकता है। इसके अलावा पेंशन की लागत बढ़ने से विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह उनका अधिकार है और सरकार को इसका हल निकालना ही होगा।
कोर्ट में भी है मामला
पुरानी पेंशन को लेकर कई मामले कोर्ट में भी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। इसके अलावा कई हाईकोर्ट में भी कर्मचारी संगठनों ने याचिकाएं दायर की हैं। कोर्ट का रुख इस मामले में काफी सकारात्मक देखा जा रहा है और संभव है कि आने वाले समय में न्यायालय के निर्देश से भी OPS को मजबूती मिले।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। लंबे समय से हो रहे आंदोलन, हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के बाद अब जब OPS बहाल होने की बात सामने आई है, तो कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि यह न केवल एक आर्थिक राहत है बल्कि उनकी मेहनत और सेवाओं की सही पहचान भी है।
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन योजना की बहाली सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है। इससे न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि रिटायरमेंट के बाद का जीवन भी सम्मानजनक बन सकेगा। सरकार को चाहिए कि वो इसे पूरे देश में लागू करने पर गंभीरता से विचार करे ताकि सभी कर्मचारियों को एक समान लाभ मिल सके और वे निश्चिंत होकर सेवा दे सकें।
अस्वीकृति
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