EPS-95 Pension Good News: EPS-95 यानी Employees’ Pension Scheme 1995 केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जो संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने EPFO के अंतर्गत काम किया है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा दी जाती है ताकि बुजुर्ग अवस्था में उन्हें आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी की हो और रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से ऊपर हो। अब सरकार इस स्कीम को और सशक्त बनाते हुए इसमें न्यूनतम ₹7500 पेंशन और DA शामिल करने की तैयारी कर रही है जिससे करीब 67 लाख पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा।
₹7500 पेंशन की घोषणा
सरकार अब EPS-95 के सभी पात्र पेंशनर्स को हर महीने न्यूनतम ₹7500 देने की योजना पर काम कर रही है। पहले कुछ लोगों को केवल ₹1000 से ₹1500 के बीच की मामूली पेंशन मिलती थी जिससे उनका गुजारा करना मुश्किल होता था। अब इस नई पहल के तहत तय किया गया है कि सभी पात्र पेंशनधारकों को कम से कम ₹7500 मिलना चाहिए जिससे उन्हें महंगाई में राहत मिल सके। यह राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी और इसके लिए उन्हें अलग से किसी तरह की अर्जी देने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा पूरी तरह से EPFO की निगरानी में लागू की जाएगी।
DA भी मिलेगा साथ में
EPS-95 पेंशन योजना में अब महंगाई भत्ता यानी DA जोड़ने की भी तैयारी है। इसका मतलब यह हुआ कि ₹7500 पेंशन के साथ DA भी जोड़ा जाएगा जिससे कुल मासिक पेंशन ₹9000 या उससे ज्यादा हो सकती है। यह DA हर छह महीने में रिवाइज किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। अब तक EPS पेंशनर्स को DA का लाभ नहीं मिलता था लेकिन अब पहली बार उन्हें इस सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इससे लाखों बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और वे बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे।
कौन उठा सकता है लाभ
EPS-95 का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जो संगठित क्षेत्र में काम कर चुके हैं और EPFO के अंतर्गत पेंशन योजना में रजिस्टर्ड रहे हैं। उनकी सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए और रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा जो पहले से EPS-95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें स्वतः इस नई राशि का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसी प्रकार की फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि EPFO रिकॉर्ड के आधार पर यह बदलाव खुद करेगा। नए रजिस्टर्ड सदस्य को भी यह लाभ उसी प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा।
लंबे समय से थी मांग
EPS-95 पेंशनधारक सालों से यह मांग कर रहे थे कि उनकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाए क्योंकि महंगाई के इस दौर में ₹1000 की पेंशन पर्याप्त नहीं थी। इस संबंध में कई बार दिल्ली में प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई गई। अब सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए ₹7500 पेंशन और DA देने का फैसला किया है। इससे उन बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलेगा जो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगा चुके हैं। यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कैसे मिलेगी यह राशि
जो भी EPS-95 के तहत पेंशन ले रहे हैं उन्हें यह नई बढ़ी हुई राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। EPFO ने इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं और यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में कम पेंशन पाने वाले लोगों को ₹7500 की राशि देने की शुरुआत होगी। इसके बाद सभी पेंशनधारकों को DA के साथ नई पेंशन मिलेगी। किसी को भी इसके लिए EPFO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। EPFO अपने डेटाबेस के अनुसार पात्रता जांचेगा और पात्र लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा।
बुजुर्गों को मिलेगा फायदा
इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत उन पेंशनर्स को मिलेगी जो अब तक मामूली पेंशन में जीवन बिता रहे थे। उन्हें अब न केवल बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी बल्कि DA का भी फायदा मिलेगा जिससे उनका मासिक बजट बेहतर होगा। वे अपनी दवाइयों, घर के खर्च और दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। साथ ही यह फैसला बुजुर्गों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। यह पेंशन योजना उन्हें न सिर्फ आर्थिक राहत देती है बल्कि उनके सम्मानजनक जीवन का भी आधार बनती है।
अस्वीकृति
यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी योजनाओं से संबंधित विभिन्न समाचार स्रोतों और आधिकारिक पोर्टल्स पर आधारित है जो समय के अनुसार बदल सकती है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी योजना में लाभ लेने से पहले संबंधित विभाग या EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से सभी शर्तें और निर्देश जरूर पढ़ें। इस लेख के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक या प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे। कृपया किसी भी वित्तीय या कानूनी निर्णय से पहले अपनी व्यक्तिगत जांच जरूर करें।