Aadhaar e-KYC Deadline 2025: UIDAI ने आधार कार्ड से जुड़े ई-केवाईसी (e-KYC) को लेकर नया निर्देश जारी किया है। अब सभी नागरिकों को 1 अगस्त 2025 तक अपने आधार कार्ड का e-KYC अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर ₹500 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह कदम आधार डेटा की शुद्धता बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का कहना है कि e-KYC अपडेट न होने से कई सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं में बाधा आ सकती है। इसलिए सभी नागरिकों को तय समयसीमा के भीतर यह कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है।
क्या होता है ई-केवाईसी
e-KYC यानी इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज योर कस्टमर एक डिजिटल पहचान सत्यापन प्रक्रिया है, जो आधार कार्ड के माध्यम से की जाती है। इसके तहत आपकी पहचान और पते से जुड़ी जानकारी UIDAI के डेटाबेस से सत्यापित की जाती है। यह प्रक्रिया बैंकों, मोबाइल कंपनियों, बीमा एजेंसियों और सरकारी सेवाओं में उपयोग की जाती है। अगर आपका e-KYC अपडेट नहीं है या 10 साल से पुराना है, तो आपकी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इसलिए UIDAI ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे e-KYC को जल्द से जल्द अपडेट करवा लें।
किसे कराना है अपडेट
UIDAI के अनुसार, जिन नागरिकों ने 10 साल से पहले आधार कार्ड बनवाया है और अब तक कोई बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कराया है, उन्हें यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। इसके अलावा, जिन लोगों की जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि में कोई गलती है, उन्हें भी e-KYC अपडेट कराना आवश्यक है। सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों, पेंशनधारकों, छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों और सब्सिडी लेने वालों को भी समय रहते यह कार्य पूरा करना अनिवार्य है।
कैसे करें e-KYC अपडेट
आप e-KYC अपडेट दो तरीकों से कर सकते हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन अपडेट के लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा और ‘Update Aadhaar Online’ विकल्प चुनना होगा। वहां से डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपडेट किया जा सकता है। वहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया में आप नजदीकी आधार सेवा केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ अपना अपडेट करवा सकते हैं। कुछ मामलों में सिर्फ मोबाइल नंबर या पते के लिए दस्तावेज की कॉपी भी देनी पड़ सकती है।
कितनी लगेगी फीस
UIDAI ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई नागरिक 1 अगस्त 2025 की डेडलाइन के बाद e-KYC अपडेट कराता है, तो उसे ₹500 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, अभी तक यह शुल्क कई श्रेणियों के लिए ₹50 से ₹100 के बीच रखा गया है, लेकिन देर होने पर यह पेनल्टी लागू हो सकती है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि समय रहते e-KYC कराने पर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसलिए नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना डेटा अपडेट करवा लें।
किन सेवाओं पर होगा असर
अगर आपने e-KYC अपडेट नहीं कराया है, तो कई जरूरी सेवाओं में बाधा आ सकती है। जैसे बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, LPG सब्सिडी रुक सकती है, छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती, पेंशन में देरी हो सकती है और PAN-Aadhaar लिंक भी बाधित हो सकता है। इसके अलावा, नया सिम कार्ड लेना, पासपोर्ट बनवाना, या सरकारी आवास योजना में आवेदन करने में भी समस्याएं आ सकती हैं। UIDAI का कहना है कि बिना अपडेटेड e-KYC के भविष्य में कोई भी डिजिटल या सरकारी सेवा देना जोखिमपूर्ण हो सकता है।
दस्तावेजों की जरूरत
e-KYC अपडेट के लिए कुछ मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या पैन कार्ड चल सकते हैं। पते के प्रमाण के लिए बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड या टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेज मान्य होते हैं। यदि किसी जानकारी में त्रुटि है, तो उसके सुधार के लिए आपको वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऑफलाइन प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य किया जाता है। सभी दस्तावेज मूल और साफ-सुथरे होने चाहिए ताकि अपडेट में कोई अड़चन न आए।
कब तक पूरा होगा अपडेट
UIDAI ने इस प्रक्रिया को 1 अगस्त 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अगर किसी का e-KYC अपडेट नहीं होता है, तो उसकी सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया एक बार करने के बाद फिर 10 साल तक दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यदि आप बार-बार पते या नाम में बदलाव करते हैं, तो e-KYC फिर से अपडेट कराना पड़ सकता है। इसलिए एक बार में सभी जानकारियां सही तरीके से भरनी चाहिए।
क्यों जरूरी है यह कदम
देश में लाखों आधार कार्ड ऐसे हैं जिनमें पुरानी या गलत जानकारी दर्ज है, जिससे सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ती है। e-KYC अपडेट करने से सरकार को सही लाभार्थी तक सहायता पहुंचाने में मदद मिलती है और डिजिटल भारत मिशन को गति मिलती है। साथ ही, इससे नागरिकों को अपनी पहचान सत्यापित करने और योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होती है। UIDAI का यह कदम नागरिक सुरक्षा और डेटा विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम माना जा रहा है।
अस्वीकृति
यह ब्लॉग पोस्ट केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक दिशानिर्देशों पर आधारित है। e-KYC से संबंधित नियम, डेडलाइन, फीस और जुर्माना समय-समय पर सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी आधार सेवा केंद्र से जानकारी की पुष्टि करें। यह पोस्ट किसी कानूनी सलाह या सरकारी अधिसूचना का विकल्प नहीं है। लेखक किसी भी गलती या योजना में बदलाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।