E-Shram Pension Scheme 2025: सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर महीने ₹3000 पेंशन देने की योजना लागू की जा रही है। यह योजना “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन” के तहत चलाई जा रही है, जिसमें पंजीकृत श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देने का लक्ष्य है। जिन मजदूरों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है, वे इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 पेंशन दी जाएगी, जिससे बुज़ुर्गों को आत्मनिर्भर रहने में मदद मिलेगी।
कौन उठा सकता लाभ
ई-श्रम कार्डधारक जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और जो किसी PF या ESIC योजना का हिस्सा नहीं हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। योजना मुख्यतः असंगठित क्षेत्र के जैसे रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर, निर्माण मजदूर आदि को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लाभार्थी के पास एक वैध आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है, जो आधार से लिंक हो। योजना में नामांकन के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी जाती, और यह पूरी तरह निशुल्क है। इसमें केंद्र सरकार लाभार्थी के योगदान के बराबर की राशि भी खुद देती है।
कैसे करें पंजीकरण
इस योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों को नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या ई-श्रम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और ई-श्रम कार्ड की जरूरत होती है। नामांकन के बाद एक पेंशन खाता खोला जाता है, जिसमें लाभार्थी को हर महीने ₹55 से ₹200 तक का अंशदान करना होता है। यह राशि उनकी उम्र के अनुसार तय होती है। सरकार इस अंशदान के बराबर योगदान खुद करती है और जब लाभार्थी 60 की उम्र पूरी करता है, तो उसे ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन मिलती है।
क्या है योगदान प्रणाली
इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने एक निश्चित राशि योजना में जमा करनी होती है, जो उम्र के अनुसार तय होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में नामांकन करता है, तो उसे हर महीने ₹55 देने होंगे और 40 साल की उम्र में नामांकन करने पर ₹200 तक देने होंगे। सरकार भी उतनी ही राशि खाते में योगदान के रूप में देती है। इस तरह, दोनों पक्षों के योगदान से एक मजबूत पेंशन फंड तैयार होता है, जो 60 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से ₹3000 पेंशन देने में सक्षम होता है।
लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधाएं
इस पेंशन योजना के साथ सरकार कुछ अतिरिक्त लाभ भी दे रही है। जिन लाभार्थियों की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, उनकी पत्नी या पति को पेंशन का आधा हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा, नामांकित श्रमिकों को भविष्य में किसी दुर्घटना बीमा योजना से भी जोड़ा जा सकता है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। यह उन्हें वृद्धावस्था में गरीबी से लड़ने की ताकत देती है और जीवन यापन के लिए एक स्थिर आय का माध्यम बनती है।
कितने लोगों को फायदा
अब तक इस योजना के तहत लाखों मजदूर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 10 करोड़ ई-श्रम कार्डधारकों को इस पेंशन योजना में शामिल किया जाए। राज्यों में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। इन राज्यों में दिहाड़ी मजदूरों और खेतिहर कामगारों की संख्या अधिक है, जिनके लिए वृद्धावस्था में आय का यह साधन बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। सरकार इसके प्रचार-प्रसार पर भी ज़ोर दे रही है ताकि हर ज़रूरतमंद तक योजना की जानकारी पहुंचे।
भविष्य की योजना विस्तार
सरकार इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। भविष्य में योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी है, जिससे श्रमिक अपने योगदान और पेंशन की स्थिति मोबाइल से देख सकें। इसके अलावा योजना में बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने की भी योजना है ताकि श्रमिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर व्यापक सामाजिक सुरक्षा मिल सके। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से भी सहयोग लेकर योजना को जमीनी स्तर पर लागू कर रही है, जिससे लाभार्थियों तक इसका लाभ बिना किसी बाधा के पहुंच सके।
अस्वीकृति
यह लेख केवल आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और समय-समय पर बदल सकती है। योजना की शर्तें, पात्रता और लाभ की पुष्टि करने के लिए संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल की जानकारी अवश्य लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकारी दस्तावेजों और नोटिफिकेशन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए निर्णयों की जिम्मेदारी पाठक की स्वयं की होगी। कृपया किसी भी योजना से जुड़ी कार्रवाई से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।