CM Pratigya Yojana: मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का उद्देश्य गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत सरकार 12वीं कक्षा के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रहे छात्रों को ₹6000 प्रति माह स्कॉलरशिप के रूप में देती है। इस योजना को खासकर ऐसे छात्रों के लिए शुरू किया गया है जो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। योजना के तहत छात्र को नियमित रूप से पढ़ाई करनी होती है और उसकी उपस्थिति भी निर्धारित सीमा से ऊपर होनी चाहिए। यह स्कॉलरशिप सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और छात्र को बिना किसी परेशानी के आर्थिक सहायता मिलती है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन करने वाला छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की हो। छात्र की पारिवारिक आय अधिकतम ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष होनी चाहिए। योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो किसी सरकारी या सरकार मान्यता प्राप्त कॉलेज, यूनिवर्सिटी या संस्थान में ग्रेजुएशन या पीजी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा छात्र को पिछले साल की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है।
कितना और कब मिलेगा लाभ
छात्रों को इस योजना के तहत ₹6000 प्रतिमाह यानी सालाना ₹72000 की स्कॉलरशिप दी जाती है जो कि बहुत बड़ी सहायता है। यह राशि हर महीने छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है जिससे वह अपनी पढ़ाई, किताबों, फीस और अन्य खर्चों को आसानी से संभाल सके। योजना के तहत स्कॉलरशिप एकेडमिक सेशन के आधार पर दी जाती है और यदि छात्र की पढ़ाई बीच में छूट जाती है या उपस्थिति कम रहती है तो स्कॉलरशिप रोकी भी जा सकती है। सरकार यह राशि डीबीटी माध्यम से सीधे ट्रांसफर करती है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक छात्र अपने राज्य सरकार की उच्च शिक्षा या छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करते समय छात्रों को एक फॉर्म भरना होता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और बैंक डिटेल्स शामिल होती हैं। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और फॉर्म को सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद छात्र को एक आवेदन संख्या मिलती है जिससे वह अपनी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है। कई राज्यों में आवेदन की स्थिति की जानकारी ईमेल या मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भी दी जाती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। कई बार होनहार छात्र पैसे न होने के कारण ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाते जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ऐसे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। सरकार चाहती है कि हर योग्य छात्र को बेहतर शिक्षा मिले और वह आगे चलकर देश की प्रगति में योगदान दे सके। साथ ही यह योजना शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देती है।
किन राज्यों में चल रही है योजना
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना फिलहाल झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लागू की जा चुकी है और अन्य राज्य भी इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि योजना का नाम अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकता है लेकिन उद्देश्य एक ही है यानी गरीब और होनहार छात्रों को स्कॉलरशिप देना। हर राज्य की पात्रता, राशि और आवेदन प्रक्रिया थोड़ी-थोड़ी अलग हो सकती है इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी लेना जरूरी है। कई राज्यों में यह योजना सीएम फेलोशिप या उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के नाम से भी चलाई जा रही है।
स्कॉलरशिप का भविष्य में उपयोग
इस योजना से मिलने वाली स्कॉलरशिप राशि से छात्र न सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं बल्कि करियर की दिशा भी तय कर सकते हैं। छात्र इस पैसे से कोचिंग, ऑनलाइन कोर्स, लैपटॉप, किताबें और हॉस्टल फीस जैसे जरूरी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। यह योजना सिर्फ पढ़ाई में मदद नहीं करती बल्कि छात्र का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं या फिर किसी निजी क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं। इस तरह यह योजना उन्हें शिक्षा के साथ-साथ भविष्य की सफलता का रास्ता भी देती है।
अस्वीकृति
यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न शासकीय स्रोतों और वेबसाइटों पर आधारित है जो समय के साथ बदल सकती है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी जरूर पढ़ें। यह लेख किसी भी सरकारी संस्था से संबंधित नहीं है और न ही किसी तरह की सरकारी गारंटी देता है। पाठकों से अनुरोध है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले योजना की सभी शर्तों और दस्तावेजों की जांच स्वयं करें। लेखक इस जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
